महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलामुलीला शालेय शिक्षण मिळावे हे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रमुख उद्धिष्ट आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हाच प्रगतीशील महाराष्ट्राचा पाया आहे. हा पाया उभारण्यासाठी अनेक नियोजनबद्ध योजना आखल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी होत आहे. या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग सतत कार्यरत आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे अग्रणी शैक्षणिक केंद्र बनावे यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे. शिक्षण हे केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित न राहता, शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा असे आम्हाला वाटते. शहरी व ग्रामीण भागांचा प्रगतीशील विकास हे आमचे ध्येय आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात, अगदी ग्रामीण भागातही जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
शाळाबाह्य मुलांसाठी शाळेच्या पहिल्या दिवसाचा आनंद
शालेय शिक्षणापासून आजवर वंचित राहिलेल्या अनेक मुलांना शाळेच्या पहिल्या दिवसाचा आनंद घेता आला. शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समिती १ नोव्हेंबर २०१५ पासून महाराष्ट्रातील शाळाबाह्य मुलांचे मेगा सर्वेक्षण करत होती. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीनुसार शाळाबाह्य मुलांना महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून २०१६ च्या शैक्षणिक वर्षांपासून स्थानिक शाळांमध्ये प्रवेश करवून देण्यात आला. त्यांना पुस्तके, गणवेश व शाळेसाठी लागणारे इतर साहित्य देण्यात आले.


कलमापन चाचणी
महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने संपूर्ण राज्यभरात कलमापन चाचणीचे आयोजन केले होते. मार्च २०१६ रोजी दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शास्त्रोक्त कलमापन चाचणी घेण्यात आली. जानेवारी २०१६ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमात राज्यभरातील अनेक शाळा सहभागी झाल्या होत्या. शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांकडून या उपक्रमाचे स्वागत झाले आणि या उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. मुलांच्या क्षमता व त्यांच्या आवडीनिवडी यांची सांगड घालून त्यानुसार त्यांच्यासाठी यशस्वी ठरतील असे करिअर पर्याय सुचवणे हा यामागील उद्देश होता. मुलांची बुद्धिमत्ता व त्यांचा नेमका कल ओळखून, त्यांना विविध करिअर पर्यायांबाबत माहिती देण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.
दहावीची फेरपरीक्षा
मार्च महिन्यात घेण्यात येणाऱ्या एसएससी परीक्षेत यशस्वी होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा देण्याची संधी मिळेल हा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्यानिर्णयामुळे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्यापासून वाचवता आले. मार्च २०१६ मध्ये राज्यभरात १,४२,९६८ विद्यार्थीएसएससी परीक्षेला बसले होते, त्यापैकी ३९,९९४ विद्यार्थ्यांनी फेरपरीक्षेच्या संधीचा लाभ घेत एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली व २४,३११ विद्यार्थी कौशल्य विकासअभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरले. एसएससी फेरपरीक्षा घेतली जात असल्याने २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना अकरावी फेरपरीक्षेला प्रवेश मिळवून आपलीशैक्षणिक वाटचाल अखंडित सुरु ठेवता आली. कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरु केला गेल्याने पुस्तकी अभ्यासाच्या पलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांच्या अंगभूतगुणांच्या विकासाचा व त्याद्वारे त्यांच्या यशस्वी करिअरचा मार्ग खुला झाला आहे.


कौशल सेतू
शिक्षण अभ्यासक्रमापुरते मर्यादित राहू नये, विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत गुणांना, कौशल्यांना वाव मिळावा यासाठी कौशल सेतू या कौशल्य विकास कार्यक्रमाची सुरुवातकरून महाराष्ट्र राज्याने अजून एक विक्रमी यश संपादन केले. 'कुशल भारत' हे आपल्या माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी जी यांनी आखून दिलेले उद्धिष्ट पूर्णकरण्यात मोलाची भूमिका बजावेल अशा या 'कौशल सेतू'मुळे 'नापास' हा शिक्का कायमचा पुसून टाकण्यात मोठी मदत मिळेल, कौशल्य विकासावर आधारितशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या करिअरविषयक महत्त्वाकांक्षा साध्य करता येतील. एसएससी फेरपरीक्षेनंतर कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरलेल्याविद्यार्थ्यांना यशस्वी करिअरकडे घेऊन जाणारा मार्ग खुला झाला आहे.
नापास शिक्का पुसला गेला
विद्यार्थ्यांच्या मनोवस्था समजून घेत त्यांच्या मनात शिक्षणाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नापास होण्याची भीतीच कायमची दूर करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील एकही विद्यार्थ्यांच्या दहावी अथवा बारावीच्या गुणपत्रिकेवर नापास शिक्का असणार नाही. मुख्य परीक्षेत जे विद्यार्थी यशस्वी होऊ शकले नाहीत त्यांना फेरपरीक्षाला बसण्याची संधी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे एटीकेटी व कौशल्य विकास कार्यक्रम यासारख्या उपक्रमांच्या मदतीने अनेक विद्यार्थी आपला शैक्षणिक प्रवास अखंडित सुरु ठेऊ शकले आहेत.


शाळेचे दप्तर होणार हलके
शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या १० टक्के इतके असावे, यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. ती पाळण्याच्या सूचना सर्व शाळांना देण्यात आल्या आहेत.
बालभारती पुस्तकांची छपाई
बालभारतीच्या पुस्तकांच्या छपाईसाठी दरवर्षी २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. हा खर्च व पुस्तकांचा अपेक्षित दर्जा या दोन्ही गोष्टी ध्यानात घेऊन पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईच्या कामासाठी स्थानिक प्रिंटर्सना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सहाय्याने प्रिंटींग प्रक्रिया पार पाडली जाईल. दर्जेदार छपाई ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण करुन देण्याची हमी देणाऱ्या स्थानिक प्रिंटर्सना प्राधान्य दिले जाईल.


शाळा एका क्लिकने जोडणार
'डिजीटल इंडिया' मोहिमे अंतर्गत १,२६,००० शाळा ऑनलाइन जोडण्याचा कार्यक्रम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यास मदत होईल.
सुधारीत अभ्यासक्रम
शालेय शिक्षण विभागाने पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत थोडेसे पण नावीन्यपूर्ण बदल सुचविले आहेत. यापुढे तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती अभ्यासक्रम निश्चित करेल. विद्यार्थ्यांचा गणित, विज्ञान आणि भाषा विषयांतील रस वाढावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील.


पहिली ते आठवीच्या इयत्तांसाठी दर वर्षी तीन परीक्षा
राज्यभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी यासाठी पहिली ते आठवीच्या इयत्तांसाठी संपूर्ण वर्षभरात तीन प्रमुख परीक्षा घेतल्या जाव्यात असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी बजावलेल्या कामगिरीच्या आधारे त्या-त्या शाळेची गुणवत्ता ठरवली जाईल.
