उच्च व तंत्रशिक्षण

विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या जिज्ञासू वृत्तीला प्रोत्साहन मिळावे, संशोधनातून शिक्षण या संकल्पनेवर भर असावा, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राशी निगडीत ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळवता यावे अशी उच्च व तंत्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण व्हावी, हा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा उद्देश आहे.

राज्यातील मुलामुलींनी स्वतःच्या क्षमता ओळखाव्यात, आपल्या आजुबाजूच्या विविध गोष्टींची शास्त्रीय कारणे त्यांनी शोधावीत हा या विभागाचा मुख्य दृष्टीकोन असतो. मुलभूत ज्ञानाचा व्यावहारिक उपयोग म्हणजे शिक्षण असे मानून प्रत्येक विभागात संशोधनात्मक अभ्यासाला चालना मिळावी, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीकोनातून या विभागाचे सर्व उपक्रम आखले जातात.

या विभागाच्या दीर्घकालीन योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तकांपुरते मर्यादित शिक्षण घ्यावे लागू नये यासाठी कौशल्यांवर आधारीत व्यावहारिक अभ्यासाला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश असतो.

उच्च व तंत्रशिक्षण हे केवळ शहरांपुरते मर्यादित राहू नये, शैक्षणिक विकासाची गंगा राज्यातील छोटी शहरे व ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचावी, तेथील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, आणि त्यातून प्रत्येकाला रोजगार मिळावा, हेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अंतिम साध्य असेल.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ

 

मुंबई व नागपूर येथे राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ स्थापन करण्यात आली असून तेथील वर्ग पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होतील.  कायद्याचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल. 

स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे

 

राज्यभरातील निवडक विद्यापीठांसाठी स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने केली आहे.  येत्या दोन वर्षात याची अंमलबजावणी केली जाईल. नाशिक येथील संदीप विद्यापीठ, स्पायसर अॅडवेंटिस्ट युनिव्हर्सिटी, पुणे व एमआयटी आर्ट डिजाईन अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी, पुणे यांची यात निवड करण्यात आली आहे. 

अतिरिक्त पदवी महाविद्यालयांना मंजुरी

 

बारावीनंतर बहुतांश विद्यार्थी कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखांकडे वळत असल्याने या पदवी महाविद्यालयांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यभरात ६२ अतिरिक्त पदवी महाविद्यालये सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे.  ही अतिरिक्त महाविद्यालये कायमस्वरूपी विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवण्यात येतील व त्यांचे वर्ग २०१६-१७ शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु होतील. 

सीईटी लागू केली

 

राज्यभरातील महाविद्यालयांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया व त्यासाठी आकारली जाणारी फी यांचे नियमन व्हावे यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सीईटीमार्फत व्हावी अशी तरतूद केली आहे.  यामध्ये अभियांत्रिकी, कायदा, बीएड, बीपीएड, एमबीए, एमसीए, फार्मसी व वास्तुशास्त्र यांचा समावेश आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम विधेयक

 

विद्यार्थ्यांचे हित केंद्रस्थानी मानून त्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता दिली जावी यासाठी राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाचे विधेयक मांडले गेले.  येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्याबाबत चर्चा केली जाईल. 

शिक्षणसंस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फीवर नियंत्रण

 

शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले जाण्यापासून रोखण्यासाठी व शिक्षणक्षेत्र म्हणजे नफा मिळवून देणारा व्यवसाय असे मानणाऱ्या खाजगी संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यभरातील सर्व शिक्षणसंस्थांना लागू असणारा फी नियंत्रण अधिनियम उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आणला. तब्बल १४ वर्षांच्या विलंबानंतर या अधिनियमाची अंमलबजावणी झाली आहे. फी नियंत्रण अधिनियमानुसार शिक्षणसंस्थांचा खर्च, सरकारकडून मिळणारे अनुदान, जमीन शुल्क, अतिरिक्त शुल्क व देणगी यानुसार शिक्षणसंथांच्या फी संरचनेत समानता असावी अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

पुणे, नागपूरमध्ये आयआयआयटी

 

उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग पुणे आणि नागपूरमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयआयआयटी) सुरू करीत आहे. तंत्रशिक्षण सर्वदूर आणि सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात त्यांची मदत होईल.

आयआयएम नागपूर

 

महाराष्ट्रातील पहिले आयआयएम (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट) नागपूर येथे सुरु झाले आहे. त्यातील पहिल्या तुकडीला २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरुवात झाली आहे. या संस्थेची दिमाखदार वास्तू लवकरच उभी राहील.

उच्च शिक्षणासाठी टास्क फोर्स

 

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जगातील नामवंत विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची सुविधा मिळावी, यादृष्टीने समन्वयाचा नवीन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ . रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ' महानॉलेज अॅडव्हायझरी बोर्डा ' ची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना जगातील नामवंत विद्यापीठात ज्ञान संपादन करण्याची संधी मिळण्यासाठी हे बोर्ड मदत करेल.

विद्यार्थ्यांना युपीएससी परीक्षेसाठी मार्गदर्शन

 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) ऑगस्ट २०१४ परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्रातील २०० विद्यार्थ्यांसाठी दिल्लीमध्ये विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. युपीएससीच्या परीक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढावा , याकरिता या विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुंबई विद्यापीठात रेल्वे संशोधन

मुंबई विद्यापीठात रेल्वे संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला . त्यादृष्टीने मुंबई विद्यापीठ व भारतीय रेल्वे यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार झाला. या करारामुळे रेल्वे मंत्रालयाशी संबंधित हेली हॉल टेक्नॉलॉजी, व्हेईकल डायनॅमिक्स, हाय स्पीड टेक्नॉलॉजी, ट्रॅक रिसर्च आदी विषयांवर संशोधन होणार आहे. या संशोधन केंद्रातून जास्तीत जास्त गुणवंत विद्यार्थी निर्माण होणार असून त्यामुळे रेल्वेची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

स्वच्छता अभियानात विद्यापीठांचा भरीव सहभाग

'एक महाविद्यालय: एक दत्तक गाव ' या संकल्पने अंतर्गत २६८५ महाविद्यालयांनी प्रत्येकी एक गांव दत्तक घेऊन स्वच्छता मोहीम राबविण्यास प्रारंभ केला आहे. ही गांवे २ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत संपूर्ण स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

निवडीवर आधारीत क्रेडीट पद्धत

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये चॉईस बेस्ड क्रेडीट सिस्टीम पद्धती लागू करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे शिक्षण एकाच वेळी घेता येईल, तसेच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे अधिक सोपे जाईल आणि गुणवत्ता वाढू शकेल.